विदिशा में वृद्ध पेंशनरों की घर पर होगी ई-केवाईसी, मनरेगा से रिचार्ज होंगे सूखे हैंडपंप

विदिशा जिले में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को ई-केवाईसी के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी उनके घर जाकर प्रक्रिया पूरी कराएंगे। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया।

बैठक में लंबित आवेदनों के साथ सेवा संकल्प और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि हर प्रकरण का तय समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए और अभियान की निर्धारित गतिविधियों में किसी स्तर पर चूक न हो।

सूखे हैंडपंपों के जलस्रोत होंगे रिचार्ज

जिन स्थानों पर हैंडपंपों के जलस्रोत सूख चुके हैं, वहां मनरेगा के माध्यम से रिचार्ज कार्य कराने के निर्देश दिए गए। इसके लिए स्थानीय जरूरत का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू कराया जाना है।

नल-जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने से पहले ग्रामीणों को उनके संचालन, रखरखाव और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। संबंधित विभाग को हस्तांतरण से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि बाद में योजनाओं का संचालन सुचारू रह सके।

पशुपालकों के लिए केसीसी पर संयुक्त जिम्मेदारी

हर पात्र पशुपालक को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग, सहकारिता विभाग और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग पात्र पशुपालकों के प्रकरण तैयार कर कार्ड जारी कराने की कार्रवाई करेंगे।

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों को भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। वन विस्थापन प्रकरणों में धारा-6 का प्रकाशन होने के बाद संबंधित एसडीएम अपने स्तर पर बैठकें करेंगे और जरूरत पड़ने पर वन विभाग के डीएफओ को भी शामिल करेंगे।

बासौदा में नशामुक्ति केंद्र की तैयारी

बासौदा में प्रस्तावित नशामुक्ति केंद्र के संचालन के लिए स्थानीय एसडीएम को तैयारी और विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही विभागों को अपनी योजनाओं, गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी फेसबुक पेज पर नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश मिले हैं।

सेवा संकल्प अभियान के पौधरोपण के लिए जरूरत के अनुसार वन विभाग की नर्सरियों से पौधे खरीदे जाएंगे। बैठक में दिए गए सभी निर्देशों पर संबंधित विभागों को प्रगति सुनिश्चित करनी है और लंबित प्रकरणों में अनावश्यक देरी से बचना है।